“भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की ओर एक संतुलित पहल – समग्र विश्लेषण”
📘 प्रस्तावना (Introduction) Bharat Britain Vyapar Samjhauta Hindi Analysis
हाल ही में The Hindu अख़बार में प्रकाशित संपादकीय लेख “Promising compromise: on the India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement” भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर केंद्रित है। यह लेख दोनों देशों के बीच होने वाले Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) की दिशा में हो रही प्रगति और चुनौतियों की विवेचना करता है।
यह लेख UPSC, SSC, UPPSC, और RRB जैसी परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, संविधान और भू-राजनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
📌 मुख्य बिंदु (Key Points of the Editorial):
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) का उद्देश्य भारत और UK के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
दो साल से अधिक चली बातचीत अब समाप्ति की ओर है, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे अब भी अटके हुए हैं।
UK चाहती है कि भारत शराब, विशेषकर स्कॉच व्हिस्की, पर आयात शुल्क घटाए, जबकि भारत डेटा सुरक्षा और वीजा पर छूट की मांग कर रहा है।
संप्रभुता और घरेलू हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाना भारत के लिए चुनौती है।
UK में चुनाव नजदीक हैं, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है।
🏛️ भारतीय संविधान से संबंधित बिंदु (Constitutional Relevance):
अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 के अनुसार, विदेश व्यापार (Foreign Trade) केंद्र सरकार का विषय है।
संविधान का भाग XIII (13), विशेषकर अनुच्छेद 301 से 307, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के तहत ये अनुच्छेद अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
📚 कठिन शब्दावली (Hard Words & Meanings in Hindi & English):
| English Word | Hindi Meaning | Usage in Editorial |
|---|---|---|
| Compromise | समझौता | A promising compromise on trade deal |
| Tariff | शुल्क/कर | UK wants reduction in liquor tariffs |
| Sovereignty | संप्रभुता | India’s data laws reflect digital sovereignty |
| Negotiation | वार्ता | Over two years of trade negotiations |
| Comprehensive | समग्र/व्यापक | Comprehensive Economic Agreement |
| Concession | रियायत | India demands visa concessions |
| Alignment | संरेखण/सामंजस्य | Political alignment with domestic policies |
| Hurdle | बाधा | Some key hurdles remain |
🎯 महत्वपूर्ण विषय (Key Topics for Exams):
भारत-UK व्यापार संबंध
आर्थिक समझौते और FTA (Free Trade Agreements)
डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वीज़ा नीति
भारतीय संविधान में विदेशी व्यापार
🧠 MCQs (For UPSC, SSC, UPPSC, RRB):
Q1. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच चल रहा व्यापक व्यापार समझौता किस नाम से जाना जाता है?
a) FTA
b) CETA
c) SARC Agreement
d) WTO Pact
✅ उत्तर: b) CETA
Q2. UK किस भारतीय कर को कम करने की मांग कर रहा है?
a) आयकर
b) कस्टम ड्यूटी
c) शराब पर आयात शुल्क
d) पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी
✅ उत्तर: c) शराब पर आयात शुल्क
Q3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है?
a) अनुच्छेद 14
b) अनुच्छेद 19
c) अनुच्छेद 301
d) अनुच्छेद 124
✅ उत्तर: c) अनुच्छेद 301
Q4. संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
a) मौलिक अधिकार
b) चुनाव प्रक्रिया
c) व्यापार और वाणिज्य
d) केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियाँ
✅ उत्तर: d) केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियाँ
Q5. भारत CETA वार्ता में निम्न में से किस पर छूट चाहता है?
a) सैन्य करार
b) बैंकिंग सुविधा
c) डेटा सुरक्षा और वीज़ा नीति
d) शिक्षा नीति
✅ उत्तर: c) डेटा सुरक्षा और वीज़ा नीति
🏁 निष्कर्ष (Conclusion):
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच चल रही CETA वार्ता एक आर्थिक सहयोग की दिशा में सकारात्मक संकेत देती है, लेकिन यह तभी सफल हो सकती है जब दोनों देश आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए समझौते की ओर बढ़ें।
UPSC, SSC, और अन्य परीक्षाओं के लिए यह मुद्दा आर्थिक, कूटनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है।
The Hindu Editorial Analysis Promising Compromise 26-07-2025
