Union Cabinet ने 8वीं Pay Commission के Terms of Reference को मंजूरी दी। जानिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, लाभ और अगली प्रक्रिया।
Union Cabinet approves the terms of reference for the 8th Pay Commission
परिचय (What, When, Where, Who, Why)
नई दिल्ली — Union Cabinet ने 8वीं Pay Commission के Terms of Reference (TOR) को मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए लिया गया।
नोट: आधिकारिक जानकारी और अंतिम निर्णय केवल सरकारी नोटिफिकेशन में मान्य होंगे।
Key Highlights
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| संस्था | Union Cabinet, India |
| निर्णय | 8th Pay Commission Terms of Reference Approved |
| मुख्य उद्देश्य | सरकारी कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन सुधारना |
| प्रभावित | केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स |
| TOR Release Date | अक्टूबर 2025 |
| अगला कदम | 8वीं Pay Commission की रिपोर्ट तैयार करना |
| वित्त मंत्रालय | Department of Expenditure, Ministry of Finance |
Terms of Reference (TOR) – मुख्य बिंदु
1. वेतन संरचना
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा और ग्रेड पे का निर्धारण। भत्तों का पुनर्गठन।
2. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ
मौजूदा पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन और नए पैकेज के विकल्प। वरिष्ठ नागरिक लाभ।
3. भत्तों की समीक्षा
महंगाई भत्ता (DA), घर, परिवहन और अन्य भत्ते। राज्य और केंद्र की तुलना।
4. वित्तीय स्थिरता
आर्थिक स्थिति का आकलन और बजट पर प्रभाव।
5. विशेष रिपोर्ट
सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों पर रिपोर्ट। राज्यों के कर्मचारियों पर अध्ययन।
Expected Impact
- सैलरी में बढ़ोतरी 10–25% तक
- महंगाई भत्ता का नया पैमाना
- पेंशन लाभ और वरिष्ठ नागरिक पैकेज
- राज्य और केंद्र में वेतन संतुलन
Quotes
FAQs
1. 8वीं वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन सुधारना।
2. TOR का क्या मतलब है?
Terms of Reference – आयोग के काम करने के दिशा-निर्देश।
3. कौन प्रभावित होगा?
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स।
4. रिपोर्ट कब तक तैयार होगी?
अनुमानित रूप से 2026 मध्य तक।
5. क्या राज्यों के कर्मचारी प्रभावित होंगे?
मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारी; राज्य कर्मचारियों पर भी अध्ययन हो सकता है।
6. कितनी सैलरी बढ़ सकती है?
10–25% पदों के अनुसार।
7. क्या DA बदल सकता है?
हाँ, महंगाई भत्ते का नया पैमाना तय किया जाएगा।
8. आयोग में कौन सदस्य होंगे?
वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक विशेषज्ञ और कर्मचारियों के प्रतिनिधि।
9. क्या पेंशनरों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा?
संभावना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पैकेज होगा।
10. अंतिम निर्णय कौन करेगा?
Cabinet और प्रधानमंत्री कार्यालय।
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