राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 94 हजार शिक्षक पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) प्रमाण पत्र के आधार पर ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है और शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी टीईटी-सीटीईटी परीक्षा में सही पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में हैं. नियुक्ति पत्र 25 फरवरी से पहले दिया जाएगा। सोमवार को शिक्षा सचिव व प्राथमिक निदेशक ने सभी डीईओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं.
सोमवार की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी और इसके लिए प्राथमिक निदेशक ने पांच एजेंडा तय किया था, जिसमें शीर्ष पर 43 हजार चयनित लोगों के प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन किया गया. बैठक सचिव असंगबा चूबा आओ की अध्यक्षता में हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता दरबार में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे. सभी जिलों को चयनितों के टीईटी-सीटीईटी प्रमाणपत्रों का सत्यापन 12 फरवरी तक पूरा कर मुख्यालय को रिपोर्ट करना है। 43 हजार में से 95 प्रतिशत की पात्रता जांच पूरी हो चुकी है। जिन लोगों के पास 5% बचा है, उन्हें भी जल्द सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा मंत्री मंगलवार को नियुक्ति पत्रों के वितरण पर फैसला ले सकते हैं. इसके साथ ही गोपालगंज व पूर्वी चंपारण जिले के डीईओ को 14 मार्च से होने वाली विशेष साइकिल की तैयारी के लिए एक मार्च तक मेरिट सूची स्वीकृत कराने के निर्देश दिए हैं. 43 हजार चयनित लोगों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सामने आए। नियुक्ति के बाद इसकी जांच के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। संभव है कि शिक्षा विभाग इस जांच को अपने हाथ में ले और मुख्यालय स्तर से ही देश भर के राज्यों से संबंधित डिग्रियों की जांच हो. सभी डीईओ को यह भी निर्देश दिया गया कि फर्जी प्रमाण पत्र वाले एक भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जाएगी.
टीईटी-सीटीईटी प्रमाणपत्रों का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन संतोषजनक नहीं है। शासन एवं शिक्षा विभाग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति पत्र देने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए टीईटी-सीटीईटी के आधार पर नियुक्ति पत्र देने का विचार चल रहा है, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि भी जल्द तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के तहत सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने 22 जुलाई को ऑनलाइन ई-संबंध ऐप लॉन्च किया था। समीक्षा में पता चला कि अब तक 26000 निजी स्कूलों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है। जिलों को आगे की प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी डीईओ को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
